३.  वर्तमान स्थिति

उपयोगका हिसाबले नेपालमा हाल कूल भूभागको करिब २७ प्रतिशत खेतीयोग्य, ३९.६ प्रतिशत वन क्षेत्र, १२ प्रतिशत चरन क्षेत्र, १७.२ प्रतिशत हिउँ तथा चट्टान क्षेत्र तथा २.६ प्रतिशत जलक्षेत्र रहेको छ । यी विभिन्न क्षेत्रहरुको उचित व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त नीतिको अभाव रहेको छ । विगतमा भए–गरेका विभिन्न प्रयासहरुको अपेक्षित रुपमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छैन । खासगरी भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ र नियमावली २०२१ मा संशोधन गरी राखिएका विविध प्रावधानहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन । यस ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम माटोको प्रकृति, उर्वरा शक्ति, देशको भौगोलिक स्थिति, वातावरण तथा जलवायु समेतका आधारमा भू–उपयोग कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । साथै उपयोगको आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने, कुनै एक उपयोगको लागि निर्धारित जग्गा अर्को उपयोगमा लगाउन नपाउने, चक्लाबन्दी गरी सहकारी खेती गर्नेलाई कृषि औजार, प्रविधि, मलबीउ, आदिमा सुविधा दिने, सुरक्षित वा व्यवस्थित क्षेत्रमा वसोवासको व्यवस्था गराउन सक्ने र कानून विपरीत कार्य गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गर्ने लगायतका भू– उपयोगका दृष्टिले उपयोगी प्रावधानहरु समेत कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन तथा नियमावली बमोजिम स्थानीय निकायले पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रभावकारी हुन सकेको देखिंदैन । नेपाल सरकारले आ.व. २०६६।६७ देखि उपयोगका आधारमा भूमिको वर्गीकरण गरी सो अनुरुप स्वामित्वको प्रमाणपत्र जारी गर्ने नीति समेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । फलस्वरुप देशका विभिन्न भागमा अव्यवस्थित रुपमा वसोवास क्षेत्र एवम् शहरीकरण विस्तार हुँदै गएको, उद्योग व्यवसायका लागि विशेष क्षेत्र छुट्याउन नसकिएको, कृषिभूमि क्रमशः विनास हुँदै गएको, जग्गा ओगटेर
बाँझो राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको तथा सुकुम्वासीका नाममा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्तिमा समेत बढोत्तरी हुँदै गइरहेको अवस्था छ ।